नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर की एक याचिका पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जवाब मांगा, जिसमें पीठ के पहले के आदेश में कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई है जिसमें उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया दिग्गजों को कथित तौर पर भाजपा नेता और उनकी बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वाले वेब लिंक को हटाने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने ट्विटर द्वारा दायर एक याचिका पर ईरानी को नोटिस जारी किया है जिसमें उसने 29 जुलाई के आदेश में इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा कि मंच केवल उसी सामग्री को हटाने के लिए बाध्य है जिसमें वादी ईरानी द्वारा प्रदान किए गए यूआरएल मानहानिकारक पाए गए हैं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर की एक याचिका पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जवाब मांगा, जिसमें पीठ के पहले के आदेश में कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई है जिसमें उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया दिग्गजों को कथित तौर पर भाजपा नेता और उनकी बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वाले वेब लिंक को हटाने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने ट्विटर द्वारा दायर एक याचिका पर ईरानी को नोटिस जारी किया है जिसमें उसने 29 जुलाई के आदेश में इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा कि मंच केवल उसी सामग्री को हटाने के लिए बाध्य है जिसमें वादी ईरानी द्वारा प्रदान किए गए यूआरएल मानहानिकारक पाए गए हैं है।
ट्विटर ने स्पष्टीकरण मांगा कि आदेश कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिया गया था ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ। जैसे ही ईरानी के वकील ने आवेदन पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा, उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया। इससे पहले गूगल ने उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री वाले वेब लिंक को हटाने के आदेश का अनुपालन किया है और कहा कि भाजपा नेता अन्य यूआरएल प्रदान कर सकती हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। गूगल के वकील ने दलील दी थी कि ईरानी ने उन्हें केवल एक यूआरएल मुहैया कराया था। उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई के आदेश में संशोधन की मांग वाली गूगल की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है। इस पर भी स्मूति ईरानी से जवाब मांगा गया है।
क्या है मामला
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा की वरिष्ठ नेता और उनकी बेटी का संबंध महंगे रेस्टोरेंट ”सिली सोल्स कैफे एंड बार” से है। ईरानी ने अपनी और अपनी 18 वर्षीय बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार और झूठे आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि चूंकि वादी भारत सरकार में एक मंत्री के रूप में एक सम्मानित पद पर आसीन है उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान “बदनाम करने की प्रकृति में हैं और दुर्भावनापूर्ण इरादे से फर्जी प्रतीत होते हैं।”
