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यूपी बना देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था: डिप्टी दिनेश शर्मा

लखनऊ: देश के अन्नदाता की तरक्की सरकार के एजेंडे में सबसे पहले हैं। वर्तमान  सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले  86 लाख किसानों के 36 हजार करोड  के कर्ज माफ करने का फैसला किया था। पिछली सरकारों  के समय गन्ना  मूल्य भुगतान के  लिए परेशान रहने वाले  45 लाख गन्ना किसानों  को वर्तमान सरकार ने 1.40 लाख करोड से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है।
किसान सम्मान निधि का प्रदेश  के किसानों को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए 3.77 लाख हेक्टेयर  अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता  में बढोत्तरी की गई है। देश में हर व्यक्ति के सिर पर  छत के  सपने को पूरा करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना  में 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी 90255 आवास बनाए गए हैं। हर घर में पीने का शुद्ध पानी  पहुचाने के लिए 30 हजार ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधा प्रदान करने  के लिए सरकार रात दिन एक कर रही है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि  सरकार बेटियों-महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है। इसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।  महिलाओं  को चूल्हे के  धुएं से बचाने के लिए  1.47 परिवारों को उज्जवला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह का बीडा भी सरकार उठा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से 1.52 लाख कन्याओं का विवाह कराया गया है।
उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार ने  प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित कर विश्व रिकार्ड बनाया है। अविरल निर्मल गंगा के प्रति जागरूकता के लिए  गंगा यात्रा के साथ ही अयोध्या में  भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर  राम नगरी को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया गया  है।
मथुरा और बनारस को दुनिया के पटल पर लाने के लिए  तमाम योजनाए चलाई जा रही हैं। काशी दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केन्द्र पहले ही थी पर अब आकर्षण का केन्द्र भी बन रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर घर को रोशन  किया गया है। बिजली का वितरण भी अब  बिना किसी भेदभाव के हो रहा है।  प्रदेश में 33 नए मेडिकल कालेज बन रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने रायबरेली भ्रमण के दौरान  जिला योजना , सांसद निधि ,   त्रिस्तरीय पंचायतों की निधियों , अन्य विभागीय योजनाओं   के तहत अधूरे कार्यों की समीक्षा भी की है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आगामी आफलाइन शिक्षण के लिए  व्यवस्थाओं व परीक्षा  संचालन पर  बैठक  में   उन्होंने  शिक्षण संस्थानों में कोरोना से बचाव के सभी उपाय पुख्ता तरह से करने के निर्देश दिए हैं।

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