उप्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क को केंद्र ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री योगी ने जताया आभार
- -लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा यूपी का मेगा टेक्सटाइल पार्क
- -उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को बुलंदियों पर ले जाएगा टेक्सटाइल पार्क
- -करोड़ों का निवेश और लाखों रोजगार का सृजन करेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क : योगी
लखनऊ। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दे दी। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा। इसके बनने से उत्तर प्रदेश का कपड़ा उद्योग बुलंदियों पर जाएगा और लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के वस्त्र उद्योग के लिए वरदान साबित होने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क के मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
केंद्र सरकार ने देश के सात राज्यों में पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में बनने जा रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क का रास्ता साफ हो गया है। इसके जरिए वस्त्रोद्योग से जुड़े सारे कार्य व सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। साथ ही यूपी के कारीगर, बुनकर और हस्तशिल्पियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा साबित होगा। सरकार को इस मेगा टेक्स्टाइल पार्क के जरिए 10 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद है।
योगी ने 25 करोड़ जनता की ओर से जताया आभार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि ’मेक इन इंडिया’ एंड ’मेक फॉर दि वर्ल्ड’ के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समर्पण अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश को इस सौगात के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार। प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा यह टेक्सटाइल पार्क प्रदेश के कपड़ा उद्योग को नई पहचान देने के साथ ही करोड़ों रुपये की निवेश संभावनाओं और लाखों रोजगारों के सृजन का कारक बनेगा।
सरकार करेगी एसपीवी का गठन
मेगा टेक्सटाइल पार्क को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार एक स्पेशल पर्पस वेहकिल (एसपीवी) का गठन करेगी। इस के लिए 10 करोड़ (पेड अप कैपिटल) की व्यवस्था की गई है, जिसमें 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार का, जबकि 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा। टेक्सटाइल पार्क को पीपीपी मोड पर विकसित किया जायेगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को इस के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।
संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा एसपीवी
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से एसपीवी में अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। एसपीवी का प्रस्तावित नाम “संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड” होगा। परियोजना की स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष एवं 2 लाख परोक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
