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राज्य कमर्चारियों को जल्द किया जाएगा डीए का भुगतान

लखनऊ: 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लोगों को खुश करने के हर पैंतरे अपना रही है. अब सरकार नाराज कर्मचारियों को मनाने के लिए बढ़ा हुआ 11 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान जल्द कर सकती है. वित्त विभाग की तरफ से ही कर्मचारियों को डीए का भुगतान किए जाने को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है. इसे मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग की तरफ से कर्मचारियों को डीए का भुगतान किए जाने को लेकर आदेश जारी किया जाएगा.
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जोड़कर जुलाई महीने से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है. मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी. प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर बढ़े हुए डीए का इंतजार कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते जनवरी 2020 जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी अप्रैल 2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया था. जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर 17 फीसदी के हिसाब से डीए और डीआर पा रहे हैं. 11 फीसदी बढ़ा हुआ डीए नहीं मिल रहा है. अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी को कम करने की कवायद शुरू हो गई है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को कर्मचारियों के डीए का भुगतान किए जाने को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब वित्त विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है.
जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव भेजा गया है. भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जुलाई महीने से 11% बढ़े हुए डीए और डीआर को शामिल करते हुए 28 फीसदी भुगतान का प्रस्ताव भेजा गया है. मुख्यमंत्री के स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद विभाग की तरफ से कार्यों को इसका भुगतान शुरू कराया जाएगा.

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