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प्रॉपर्टी डीलर मनीष मर्डर मामले में यूपी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की

कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुरुवार को गृह विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि जब तक सीबीआई इस मामले की जांच अपने हाथ में नहीं ले लेती है तब तक मामले की जांच गोरखपुर से स्थानान्तरित कर कानपुर में विशेष रूप से गठित एसआईटी के द्वारा की जाएगी।

मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही परिवार को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाए जाने का भरोसा भी दिलाया था।

भाजपा विधायक मैथानी ने मनीष की पत्नी को सौंपा 30 लाख का चेक

कानपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर में पुलिस बर्बरता के शिकार हुए मनीष गुप्ता के परिजनों को पहले 1000000 की चेक और आज 3000000 की चेक कुल मिलाकर कुल ₹ 40 लाख( 4000000 रुपए)दे दिया गया।  इसके साथ सीबीआई जांच की भी प्रदेश सरकार ने मनी मुख्यमंत्री जी ने संतति कर दी और केंद्र को प्रेषित कर दिया नौकरी की भी संतति हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जो जांच गोरखपुर में होनी थी उसको कानपुर में ट्रांसफर करा कर टीम का गठन करके उसके भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब जांच एक हाई अधिकारियों की कमेटी जांच करेगी।

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