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PM मोदी ने RBI की दो नई स्कीम्स को किया लॉन्च, निवेशकों और आम लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो नई स्कीम्स को लॉन्च किया है. ये RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटिग्रेटेड ओंब्डस्मैन स्कीम हैं. RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत, रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे. इससे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश करने का एक नया जरिया मिलेगा. इस स्कीम के तहत, निवेशक आरबीआई के साथ, आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं.

वहीं, रिजर्व बैंक- इंटिग्रेटेड ओंब्डस्मैन स्कीम का मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें के समाधान की बेहतर व्यवस्था मिलेगी. ये स्कीम वन नेशन-वन ओंब्डस्मैन पर आधारित है. इसमें ग्राहकों को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक एड्रेस की सुविधा दी गई है. शिकायतों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने, दस्तावेजों को सब्मिट करने और फीडबैक देने के लिए एक जगह मिलेगी. शिकायतें के समाधान और शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए कई भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर भी मिलेगा.

लॉन्च के मौके पर, पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी के दौरान आरबीआई ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है. उन्होंने कहा कि यह समय देश के विकास में बहुत अहम भूमिका रखता है. उन्होंने कहा कि इसमें आरबीआई की भूमिका भी अहम है. और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आरबीआई इस पर खरा उतरेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई ने सामान्य लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, उन्हें ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजनाओं से निवेश के दायरे का विस्तार होगा. कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना और आसान और सुरक्षित बनेगा. इससे सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश का सरल और सुरक्षित जरिया मिल गया है. उन्होंने कहा कि वन नेशन और वन ओंम्डस्मैन ने साकार रूप लिया है. उनके मुताबिक, आप शिकायत का समाधान करने में कितने मजबूत हैं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है.

इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे. लॉन्च के मौके पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे इस बात की सराहना करती हैं कि जिस तरह रिजर्व बैंक ने महामारी के दौरान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है.

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