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ब्रिटेन ने सभी देशों को ट्रैवल की ‘रेड लिस्ट’ से बाहर किया, लोगों को 10 दिन के क्वारंटीन से मिली छुट्टी

ब्रिटेन ने गुरुवार को कहा कि उसने अपनी यात्रा ‘रेड लिस्ट’ (लाल सूची) से अंतिम सात देशों- कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, हैती, पनामा, पेरू और वेनेजुएला को भी बाहर कर दिया है. अब कोविड रोधी वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को ब्रिटेन में प्रवेश करने पर सरकार द्वारा स्वीकृत होटल में क्वारंटीन में नहीं रहना होगा (UK Red List Exemptions). यह फैसला सोमवार से लागू हो जाएगा. जिसके बाद वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन के लिए होटल में क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा.

परिवहन मंत्री ग्रांट शेप्स ने कहा कि ‘लाल सूची’ बरकरार रहेगी ताकि भविष्य में एहतियात के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सके. उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा देशों में दी जाने वाली वैक्सीन को भी ब्रिटेन मंजूरी देगा, जिसके बाद ऐसे देशों की संख्या 135 हो जाएगी (UK Red List Announcement). उन्होंने कहा, ‘हम अभी ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जिन वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स को लेकर हम लंबे समय से चिंता में थे, अब उनपर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है.’

लिस्ट की हर तीन हफ्ते में होगी समीक्षा

मंत्री ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के अधिकतर देशों तक पहुंच गया है. स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की सरकारों ने पुष्टि की कि वे इंग्लैंड में आने वाले यात्रियों के लिए लागू हुए नियमों को अपने यहां भी अपनाएंगे, जिनकी घोषणा परिवहन मंत्रालय ने की है. मंत्रालय ने कहा है कि रेड लिस्ट की हर तीन हफ्ते में समीक्षा की जाएगी, इसमें किसी भी देश के जोड़ने या हटाने से पहले वहां के नए वेरिएंट्स से जुड़ा डाटा देखा जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी.

क्वारंटीन के लिए तैयार रहेंगे होटल

ग्रांट शेप्स ने कहा कि नए साल में रेड लिस्ट सिस्टम की फिर से समीक्षा की जाएगी. हालांकि इस दौरान क्वारंटीन के लिए होटलों को पहले की तरह तैयार रखा जाएगा (UK Red List Quarantine). ताकि अगर भविष्य में किसी तरह की दिक्कत आती है, तो सरकार को फिर से सारी तैयारी ना करनी पड़े. स्कॉटलैंड के परिवहन मंत्री ग्रीम डे ने कहा कि इस कदम से पर्यटन क्षेत्र को ‘सामान्य संचालन की दिशा में वापस लाने’ में मदद मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘महामारी अभी खत्म नहीं हुई है. स्थिति की बारीकी से निगरानी की जाएगी और नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी. अगर जरूरत की मांग होती है, तो हम प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेंगे.’

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