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बीजेपी सरकार ने दी सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात, मंहगाई भत्ते के प्रस्ताव को CM योगी ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) की योगी सरकार( Yogi Goverment) ने सरकारी कर्मचारियों के एक बड़ी सौगात दी है. प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (डीआर) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस 11 फीसद की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA 28 फीसदी हो जाएगा. राज्य के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा. इसमें 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर शामिल हैं.

बढ़े DA का जुलाई महीने का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा. वहीं अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा. उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बीते डेढ़ साल से डीए और डीआर बढ़ने का इंतजार कर रहे थे. मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने का एलान किया था.

सरकार ने रोक लगा दी थी महंगाई राहत भुगतान पर

कोरोना महामारी के कारण पनपे आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तरह बीते साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर रोक लगा दी थी. इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया.

जल्द ही जारी होंगे शासनादेश

केंद्र सरकार ने जुलाई में अपने कर्मचारियों के बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ 28 फीसद की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश जारी किया. इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी पहली जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे थे. मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी. अब जल्द ​ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो जाएगा.

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